जब भी रिटायरमेंट के बाद के जीवन की बात आती है तो सबसे पहला विचार फाइनेंशियल सपोर्ट का आता है, मेडिकल, जीवनयापन और दूसरे खर्चों के लिए एक नियमित आय की कमी होने की चिंता सताने लगती है. अधिकतर वरिष्ठ नागरिकों के नाम कोई ना कोई प्रॉपर्टी होती है, लेकिन प्रॉपर्टी में तरलता न होने के कारण इसे नियमित आय के स्त्रोत में बदल पाना आसान नहीं होता है. इन सभी समस्याओं का समाधान 'रिवर्स मॉरगेज' की अवधारणा में है, 2007-08 के केन्द्रीय बजट में केन्द्र सरकार द्वारा पहली बार इस अवधारणा की स्थापना की गई थी.

सामान्य शब्दों में समझें तो रिवर्स मॉरगेज, नियमित मॉरगेज लोन के बिल्कुल विपरीत होती है. सामान्य मॉरगेज लोन में, व्यक्ति को प्रॉपर्टी खरीदने के लिए फाइनेंशियल संस्थान को मासिक किस्तों (EMI) का भुगतान करना पड़ता है, जबकि रिवर्स मॉरगेज उस वरिष्ठ नागरिक के लिए होती है जो पहले से ही घर या प्रॉपर्टी के मालिक होते है, पर उनके पास नियमित इनकम का कोई जरिया नहीं होता, ऐसी स्थिति में वह अपनी प्रॉपर्टी को किसी फाइनेंशियल संस्थान के पास गिरवी रख देता है, और बदले में वह फाइनेंशियल संस्थान उस व्यक्ति को एक नियमित राशि का भुगतान करता है. फाइनेंशियल संस्थान के पास उस व्यक्ति की मौत के बाद उसकी प्रॉपर्टी बेचने का अधिकार होता है, और इस प्रक्रिया में बची हुई रकम उस व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारियों को वापस दे दी जाती है.